8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) बैठकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या युनियन नेहमीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत असतात. कर्मचारी संघटना अनेक वर्षांपासून नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) च्या जागी जुनी पेन्शन योजना (OPS)लागू करण्याची मागणी करत आल्या आहेत.मात्र, जसजशी आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चांमध्ये हा मुद्दा पुन्हा चर्चिला जात आहे. आता तर कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी देखील हे मानू लागले आहेत की NPS ला संपूर्णपणे समाप्त करणे आता कदाचित तितके सोपे नाही. आता प्रश्न निर्माण होतो की असे का ?
OPS वर पुन्हा परतणे का आव्हानात्मक ?
वास्तविक NPS ला लागू होऊन जवळपास दोन दशके झाली आहेत. आणि या दरम्यान कर्मचारी आणि सरकारच्या योगदानातून सिस्टीममध्ये 16.5 लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. हा पैसा LIC, SBI, UTI सारख्या सरकारी वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून शेअर बाजार, सरकारी बाँड आणि विभिन्न कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्समध्ये गुंतवणूक करीत आहेत.
अशात जर सरकार पूर्णपणे जर जुन्या पेन्शन स्कीमवर ( OPS )परतली तर या विशाल धनराशीला अचानक बाजारातून काढावे लागेल.यामुळे स्टॉक मार्केट आणि बॉन्ड मार्केटमध्ये मोठी उलटापालट आणि खळबळ उडू शकेल. वरुन लिक्विडिटीचे संकट दाट होण्याचा देखील धोका आहे.
हेच कारण आहे की आता अनेक कर्मचारी युनियन आता जुन्या पेन्शन स्कीम पुन्हा आणण्याची गोष्ट न करता सध्याच्या NPS वा यूनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS)च्या ढाच्यात ‘OPS सारखी गॅरंटी’ देण्याची मागणी करत आहेत.
तरीही कर्मचाऱ्यांना OPS का आवडते ?
आर्थिक बाजाराची गुंतागुंत असूनही सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेची (OPS)मागणी साठी करतात कारण OPS त्यांना जीवनभरासाठी 100% सुरक्षित आणि महागाई मुक्त भविष्याचा विश्वास देते. OPS मध्ये पेन्शनच्या नावाने पगारातून एक रुपयाही कापला जात नाही. पेन्शनचा संपूर्ण खर्च सरकार आपल्या बजेटमधून करत असते.
NPS/UPS मध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बेसिक सॅलरीतून दर महिन्याला 10 टक्के पेन्शन फंडात जमा करावा लागतो. त्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मेहनतीच्या कमाईतून कपात करणे चुकीचे आहे. जुन्या पेन्शनमध्ये ( OPS ) सरकार वर्षांतून दोनदा महागाई भत्ता (DA- Dearness Allowances) वाढवते. मात्र,नवीन पेन्शन योजनेत मात्र ( NPS) असे काहीही नाही.
