पश्चिम बंगाल सरकारने आरोग्य आणि महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना मोठे आर्थिक साहाय्य दिले आहे. राज्य सरकारने आशा, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मासिक मानधनात लक्षणीय वाढ जाहीर केली आहे, जी 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होईल. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत मेमोरेंडमनुसार, मान्यताप्राप्त आशा मासिक निश्चित मानधन ₹6,250 वरून ₹11,250 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ही वाढ त्यांच्या कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहनपर रकमेव्यतिरिक्त असेल, ज्यामुळे त्यांचे एकूण उत्पन्न आणखी वाढेल.
याचबरोबर, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) अंतर्गत काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. आदेशानुसार, अंगणवाडी सेविकांचे मासिक मानधन वाढवून ₹14,000 करण्यात आले आहे, तर अंगणवाडी मदतनीसांना आता दरमहा ₹11,800 मिळतील. आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांना देशाच्या आरोग्य आणि पोषण प्रणालीचा कणा मानले जाते. या सेविका ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये लसीकरण, माता व बाल संगोपन, पोषण कार्यक्रम आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या सेविका बऱ्याच काळापासून त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी करत होत्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे केवळ त्यांचे उत्पन्नच वाढणार नाही, तर त्यांचे मनोधैर्यही वाढेल.
अर्थसंकल्प आणि निधीची योजना काय?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा खर्च राज्य अर्थसंकल्पातील संबंधित बाबींमधून भागवला जाईल आणि वित्त विभागानेही त्याला मंजुरी दिली आहे. शिवाय, आवश्यक निधी वेळेवर वितरित केला जाईल जेणेकरून वाढीव मानधनाची अंमलबजावणी विनाविलंब करता येईल.
जरी हा निर्णय थेट आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित नसला तरी, ज्या प्रकारे कर्मचारी आणि कामगारांचे वेतन/मानधन वाढवले जात आहे, त्यावरून हे निश्चितपणे दिसून येते की सरकार तळागाळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर देत आहे.
आशा सेविका: ₹11,250 प्रति महिना
अंगणवाडी सेविका: ₹14,000 प्रति महिना
अंगणवाडी सहाय्यक: ₹11,800 प्रति महिना
आवश्यक निधी यथायोग्य वेळेत वितरित केला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
