नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं टेलीग्राम ॲपला नोटीस जारी केलं आहे. त्या नोटीसमध्ये प्लॅटफॉर्मवरुन पायरेटेड चित्रपट, ओटीटीवरील कंटेंट आणि इतर व्हिडीओ सामग्रीचा होणार प्रसार रोखण्यास सांगितलं आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी शनिवारी ही माहिती दिली आहे. टेलीग्रामनं सरकारच्या आदेशानंतर काय कारवाई केली यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका पायरेटेड सामग्री हटवण्याऐवजी टेलीग्रामनं प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी पाडण्यासंदर्भात बदल करणं अपेक्षित आहे. कॉपीराईटचं उल्लंघन केवळ दिवाणी स्वरुपाचं उलंलंघन नसून कॉपीराईट कायदा 1957 आणि सिनेमॅचोग्राफ अधिनियम 1952 नुसार फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा देखील आहे. केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी नीट फेरपरीक्षेच्या काळात टेलीग्राम ॲप काही कालावधीसाठी ब्लॉक केलं होतं.
मंत्रालयाच्या अपेक्षानुसार टेलीग्रामनं केवळ वाट पाहू नये की सरकार कॉपीराइटचा उल्लंघन करण्याऱ्या प्रत्येक चॅनेलची ओळख पटवावी. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 नुसार अपेक्षित सतर्कता बाळगण्यासाठी केवळ तक्रार मिळाल्यानंतर एका एका चॅनेलला हटवण्याची कारवाई पुरेशी नाही.
केंद्र सरकारनं काही दिवसांपूर्वी मेटाच्या यूजरनेम आधारित व्हाटस ॲप फीचर लागू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर मेटाला नोटीस देण्यात आली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मेटाला नोटीस देण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय टेलीग्रामला देण्यात आलेली नोटीस इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती वाढल्याचे आरोप झाल्यानंतर देण्यात आली आहे.
टेलीग्राम आणि सिग्नल ॲपला दखील यूजरनेम फीचरासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं निर्माते, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी तक्रार निवारण व्यवस्थेची मागणी देखील टेलीग्रामकडे करण्यात आली आहे. टेलीग्रामनं मध्यस्थ म्हणून काम करत असताना माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान नियमांच्या नुसार योग्य सतर्कता बाळगणं आवश्यक आहे. एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार कॉपीराईटचं उल्लंघन असणारा कंटेंट प्लॅटफॉर्मवर असणं, नियमांचं पालन करण्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करणं, अर्धवट उत्तर दिलं गेल्यास कायदेशीर तरतुदीनुसार कारवाई केली जाऊ शकते. भारतात तयार होणाऱ्या कंटेंटशी संबंधित अर्थव्यवस्था, चित्रपट उद्योग, प्रक्षेपक, ओटीटी मंच, निर्माते आणि वितरकांच्या हितासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
