दिल्लीत भारत मंडपममध्ये आयोजित BRICS शिखर परिषदेत रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे आगमन झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आणि पुतीन यांची भेट देखील झाली आहे. तर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग उद्या येणार असून त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा होणार आहे. साल २०१६ नंतर शी जिनपिंग भारतात येणार असून गलवान संघर्षानंतर त्यांची ही पहिलीच भारत भेट असणार असल्याने जगाचे लक्ष या भेटीकडे लागले आहे.
या दरम्यान ब्रिक्स बिझनेस फोरममध्ये बोलताना देशाचे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी ब्रिक्सच्या देशांना एक मोठे आव्हान केले आहे.गोयल यांनी ब्रिक्स देशांना एकमेकांचे उत्पादनासाठी बाजार उघडण्याचा आग्रह केला आहे. तसेच स्थानिय मुद्रामध्ये ट्रेट संदर्भात देखील त्यांनी जोर दिला आहे.
नियमांना ब्रिक्स देशांनी सोपे करावे : पीयूष गोयल
ब्रिक्स सदस्य देश आणि भागीदार देशांना आग्रह करतो की त्यांनी आपला बाजार उघडावा आणि नियामक प्रक्रियांना सरळ आणि सुलभ बनवावे आणि शिपमेंटला सुविधाजनक बनवण्यासाठी एकत्र मिळून काम करावे असे आवाहन उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे. ते पुढे म्हणाले की ब्रिक्स त्या उत्पादनांसाठी एक महत्वपूर्ण बाजार असून ज्याला भारत जगासमोर सादर करु इच्छीत आहे.
ते पुढे म्हणाले की ब्रिक्स ग्लोबल ट्रेडचा एक चतुर्थांश हिस्सा आहे. भारत ब्रिक्स देशांदरम्यानच्या व्यापाराचा एक महत्वपूर्ण स्तंभ आहे. इंजिनियअरिंग साहित्य आणि इलेक्ट्रॉनिक्स भारताच्या निर्यातीचा सर्वात मोठा भाग आहे. भारतला जगाची फार्मेसी रुपात देखील ओळखले जाते. ते पुढे म्हणाले की भागीदारांदरम्यान व्यापार व्यापर, व्यापक, योग्य आणि विविध पुरवठा साखळीचा असायला हवा. आणि या व्यापाऱ्याने कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिक्सचे गटाचे सदस्यांना विकास आणि कल्याणामध्ये बाधा बनू नये.
चलन जोडणीवर भर
मंत्री पीयूष गोयल पुढे म्हणाले की आपण कच्च्या मालासह एकमेकांच्या उत्पादनांसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली पाहिजे. आपल्या पुरवठा साखळ्या मजबूत आणि द्विदिशीय असल्या पाहिजेत. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ब्रिक्स देशांना त्यांच्या पेमेंट प्रणाली एकत्रित करण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की सहकार्य अधिक दृढ करण्याची प्रचंड क्षमता आहे.
हे उल्लेखनीय आहे की ब्रिक्स शिखर परिषद वाढत्या जागतिक तणावाच्या काळात होत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ब्रिक्स गटाविरुद्ध वारंवार वक्तव्ये केली आहेत आणि डॉलर आणि शुल्काच्या संदर्भात या देशांवर दबाव आणला आहे. त्यामुळे, ब्रिक्स देश अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करू शकतील अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.
