RBI : बँकांचे व्यवहार करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आरबीआयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सायबर फसवणुकीशी संबंधित संशयास्पद खात्यांसाठी एका नवीन कार्यपद्धतीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याअंतर्गत, तपास सुरु असताना खात्यातील संशयास्पद रक्कम किंवा डेबिट तात्पुरते गोठवले जाऊ शकते.
तुमच्या बँक खात्यात अचानक एखादा संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास, त्यातील रक्कम तात्पुरती गोठवली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर आवश्यक असल्यास, संपूर्ण खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा हस्तांतरित करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सायबर फसवणूक आणि मनी-म्युल खात्यांना हाताळण्यासाठी एका समान प्रक्रियेचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन प्रस्तावाचा उद्देश सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित होण्यापासून रोखणे हा आहे. ही प्रक्रिया सध्या प्रस्तावाधीन असून, त्यावर जनतेकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
कोणती बँक खाती गोठवली जाऊ शकतात?
जर बँकेच्या व्यवहार देखरेख प्रणालीने (transaction monitoring system) एखादा व्यवहार संशयास्पद म्हणून ओळखला, जो संभाव्यतः मनी-म्युल व्यवहार किंवा सायबर फसवणुकीशी संबंधित असेल, तर प्रस्तावित नियमांनुसार त्या रकमेवर बंदी घालण्यात येईल. प्रस्तावित नियमांनुसार, 1000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार केवळ तेव्हाच संशयास्पद मानला जाईल, जेव्हा बँकेच्या प्रणालीमध्ये फसवणुकीशी संबंधित ‘फ्लॅग’ (flag) आढळेल. जर संपूर्ण बँक खाते मनी-म्युल खात्यासाठी वापरले जात असल्याचा संशय असल्यास, त्या खात्यातून पैसे काढण्यावर किंवा हस्तांतरणावर तात्पुरती बंदी घातली जाऊ शकते.
मनी-म्युल खाते म्हणजे काय?
मनी-म्युल खाते म्हणजे असे बँक खाते, जे सायबर फसवणूक किंवा बेकायदेशीर मार्गांनी मिळवलेले पैसे स्वीकारण्यासाठी आणि नंतर ते इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी वापरले जाते. तथापि, काहीवेळा लोक जाणीवपूर्वक आपली खाती या उद्देशासाठी वापरतात, तर काहीजण पूर्ण माहितीशिवाय आपले बँक खाते दुसऱ्या कोणालातरी देऊन टाकतात.
खाते रोखल्यास ग्राहकाला काय मिळेल?
जर बँकेने एखाद्या खात्यावर तात्पुरती डेबिट बंदी घातली, तर बँकेने ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. सूचनेमध्ये बंदीचे कारण, ती उठवण्याची प्रक्रिया आणि व्यवहारांबद्दल तपशील देणे आवश्यक आहे. ग्राहकाला प्रतिसाद देण्यासाठी 20 दिवसांपर्यंतचा कालावधी मिळू शकतो. तात्पुरती डेबिट बंदी साधारणपणे 60 दिवसांपर्यंत असते.
नवीन नियम कधी लागू होतील?
सध्या, हे आरबीआयचे मसुदा नियम आहेत, अंतिम नियम नाहीत. आरबीआयने सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी 2 ऑक्टोबर, 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिल, 2027 पासून अंमलात येतील.
