RBI चा 5  कंपन्यांना दणका, 45 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, नियमाचंं उल्लंघन करणं भोवलं


RBI नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं नियमांचं पालन न करणाऱ्या 5 कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. आरबीआयनं या कंपन्यांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी  45 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ट्रान्सयूनियन सिबिल, CRIF हाय मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस, इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस, सम्मान फिनसर्व्ह आणि हिंदुजा लेलंड फायनान्स यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.  

RBI नं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकांनुसार वेगवेगळ्या कंपन्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं केलेल्या तपासणीत काही त्रुटी आणि नियमांची पूर्तता न केल्याचं समोर आल्यानं आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे.  

कोणत्या कंपन्यांना किती दंड?

RBI नं वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांवर आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे.  

ट्रान्सयूनियन सिबिल : 26,82,800 रुपये 
CRIF हाय मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस:  6,89,600 रुपये 
इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस : 1,19,400 रुपये
सम्मान फिनसर्व्ह :  4.20 लाख रुपये 
हिंदुजा लेलंड फायनान्स : 6.20 लाख रुपये

क्रेडिट ब्यूरोवर RBI नं का केली कारवाई?

आरबीआयनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार  ट्रान्सयनियन सिबिल, CRIF हाय मार्क आणि इक्विफॅक्स क्रेडिट इन्फॉरमेशन सर्व्हिसेस या तीन कंपन्यांनी तक्रारदारांना निश्चित कालावधीत भरपाई दिली नव्हती. यामुळं आरबीआयनं या कंपन्यांना आर्थिक दंड केला.  

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार सन्मान फिनसर्व्ह आणि हिंदुजा लेलंड फायनान्स यांच्याकडून क्रेडिट रिपोर्टिंग आणि कर्ज प्रोसेसिंगसंदर्भात चुका झाल्या होत्या. 

सन्मान फिनसर्व्हनं त्यांच्या एका कर्जदाराशी संबंधित क्रेडिट माहिती सेंट्रल रिपॉझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC)कडे नोंदवली नव्हती. हिंदुजा लेलंड फायनान्सनं  मायक्रो फायनान्स कर्जाचं मूल्य निश्चित करण्यासंदर्भातील बोर्डाच्या धोरणानुसार निर्णय घेतले नव्हते. या नियमाचं उल्लंघन केल्यानं कंपनी विरोधात दंडात्मक कारवाई केली होती.

RBI नं दंडाबाबत काय म्हटलं?

आरबीआयनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकांनुसार या कंपन्यांकडून नियमांच्या पालनात त्रुटी आढळल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं त्या कंपन्या आणि ग्राहकांमधील आर्थिक देवाण घेवाणीबाबत झालेल्या समझोत्याच्या वैधतेबाबत टिप्पणी केली आहे.

हेदेखील वाचा



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *