एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सीबीआयने सुभाष चंद्रा यांच्यासहीत अनेक लोकांवर घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण 980 कोटींच्या बँक लोनशी संबंधित आहे. एलआयसी हौसिंग फायनान्स लिमिटेड (LICHFL) च्या तक्रारीनंतर सीबीआयने षडयंत्र, विश्वासघात केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. कर्ज घेण्यासाठी चंद्रा यांनी नेटवर्थ अनेक पटीने वाढवून दाखवली होती, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आलेला आहे.
तक्रारीनुसार, LICHFLने दोन वेगवेगळ्या सुविधांमार्फत 980 कोटी रुपये घेतले. पहिलं कर्ज 500 कोटीचं होतं. वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे कर्ज घेण्यात आलं होतं. त्यात पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स को-बॉरोवर होती. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी 28 मार्च 2018 रोजी पर्सनल गॅरंटी दिली होती. तर, दुसरं लोन हे 480 कोटीचं होतं. ही रक्कम डीजिटल सब्सक्राइबर मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला भाड्यातून होणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे देण्यात आली होती. यात स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर मल्टी व्हेंचर्स को-बॉरोवर होती.
खोटं प्रमाणपत्र
LICHFLच्या दाव्यानुसार, चंद्रा यांनी दिलेल्या सर्टिफिकेटमुळे कर्ज मंजूर करण्यात आलं होतं. 500 कोटीच्या लोनसाठी DIM & Co. नावाच्या फर्मने 28 मार्च 2018 रोजी एक सर्टिफिकेट दिलं होतं. त्यात सुभाष चंद्रा यांची नेटवर्थ 59,113 कोटी रुपये (6,197.62 मिलियन डॉलर) दाखवण्यात आली होती. दुसरीकडे 480 कोटीच्या कर्जावेळी MPJ & Co. चार्टर्ड अकाउंटेंट्सने 6 जुलै 2018 एक वेगळ प्रमाणपत्र दिलं होतं. त्यात त्यांची नेटवर्थ 40,562 कोटी दाखवण्यात आली होती. दोन्ही कर्जांमध्ये सुभाष चंद्रा यांनीच गॅरंटी दिली होती.
प्रकरण कसं आलं समोर?
जेव्हा दोन्ही लोन अकाऊंट डिफॉल्ट झाले, तेव्हा प्रकरण इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत सुरू ओझालं. त्याचवेळी एक मोठं सत्य समोर आलं. सुभाष चंद्रा यांनी कायदेशीर कारवाई सुरू असताना लोन घेते वेळी दाखवलेली नेटवर्थ मानण्यास नकार दिला. आपली एवढी नेटवर्थ नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं, असं तक्रारीत समोर आलं आहे. त्यामुळे हा भांडाफोड झाला.
सीबीआयकडे देण्यात आलेल्या तक्रारीत दोन्ही नेटवर्थमधील अंतरावर मोठा आक्षेप घेण्यात आला आहे. सुभाष चंद्रा यांनी 2024मध्ये एकूण नेटवर्थ 31.79 कोटी दाखवली होती. त्यात त्यांनी 2017-2018मध्ये त्यांची नेटवर्थ 40 हजार कोटी पेक्षा अधिक कधीच नसल्याचं म्हटलं आहे. आता सीबीआय या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. कर्जाची मोठी रक्कम वसूल करण्यासाठी दस्ताऐवजांमध्ये नेटवर्थची चुकीची माहिती देण्यात आली का? तसेच या षडयंत्रात कोण कोण सहभागी आहेत, त्याचीही सीबीआय चौकशी करणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
