Commonwealth Games 2026 India State-wise Medals List : ग्लास्गो येथे पार पडलेल्या 2026 कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताने एकूण 39 पदकांची कमाई करत चौथे स्थान मिळवलं. भारताच्या खात्यात 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. मात्र, पदकांची ही संख्या मागील काही कॉमनवेल्थ स्पर्धांच्या तुलनेत कमी असली, तरी यंदाच्या स्पर्धेचा कार्यक्रम पाहता भारताची कामगिरी विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण यंदा खर्चकपातीमुळे भारताची ताकद असलेले कुस्ती, बॅडमिंटन, नेमबाजी यांसारखे काही खेळ स्पर्धेतच नव्हते.
मात्र, कॉमनवेल्थ गेम्सनंतर भारतातील विविध राज्यांच्या कामगिरीचा आणि त्यांना मिळणाऱ्या क्रीडा निधीचा आढावा घेतला असता एक वेगळंच चित्र समोर आलं आहे. ज्या राज्यांकडे मोठी क्रीडा परंपरा आहे आणि जे सातत्याने देशाला आंतरराष्ट्रीय पदकं मिळवून देतात, त्या राज्यांना तुलनेने कमी निधी मिळतो, तर काही राज्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पदकांची अपेक्षित कमाई होत नसल्याचा विरोधाभास दिसून येतो.
गुजरातला तब्बल 426 कोटी, पण कॉमनवेल्थमध्ये पदक शून्य
खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत क्रीडा पायाभूत सुविधा आणि संबंधित विकासासाठी केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांना निधी दिला जातो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशनंतर गुजरातला तब्बल 426 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या निधीनंतरही ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये गुजरातच्या एकाही खेळाडूला पदक मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे 426 कोटी रुपयांचा निधी आणि पदकांची शून्य संख्या यामुळे क्रीडा क्षेत्रात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
इतकंच नव्हे, तर पॅरिस ऑलिंपिकमध्येही गुजरातच्या खात्यात एकही पदक जमा झालं नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशातील खेलो इंडिया युथ गेम्समध्येही गुजरातची कामगिरी अपेक्षेइतकी प्रभावी राहिलेली नाही. अवघ्या 13 पदकांसह गुजरात 21व्या स्थानावर राहिल्याचं आकडेवारीतून समोर येतं. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ पदकांचा राहिलेला नाही, तर इतका मोठा क्रीडा निधी नेमका कुठे खर्च होतो आणि त्यातून अपेक्षित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू का तयार होत नाहीत? हा आहे.
हरियाणाचा फॉर्म्युला वेगळाच; फक्त 66 कोटी अन् 11 पदकं!
भारतीय क्रीडाक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत हरियाणाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. कुस्ती, बॉक्सिंग, नेमबाजी, अॅथलेटिक्ससह अनेक खेळांमध्ये हरियाणाच्या खेळाडूंनी देशाचं नाव उंचावलं आहे. ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्समध्येही हरियाणा आघाडीवर राहिला. राज्याच्या खेळाडूंनी तब्बल 11 पदकांची कमाई केली. विशेष म्हणजे, खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत हरियाणाला मिळालेला निधी सुमारे 66 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. एकीकडे 426 कोटींचा निधी मिळालेलं गुजरात पदकांच्या बाबतीत रिकामं राहिलं, तर दुसरीकडे केवळ 66 कोटींच्या निधीवर हरियाणाने 11 पदकं जिंकली. त्यामुळे हा विरोधाभास नक्कीच लक्षवेधी ठरतो.
महाराष्ट्राला 87 कोटी, पण पदकांची कमाई
दुसरीकडे महाराष्ट्राचं उदाहरण घेतलं तर चित्र पूर्णपणे वेगळं दिसतं. महाराष्ट्राला खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत सुमारे 87 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. निधीच्या तुलनेत हा आकडा गुजरातच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मात्र, खेलो इंडिया युथ गेम्समध्ये महाराष्ट्राने सातत्याने दमदार कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्राने सलग तीन वेळा खेलो इंडिया युथ गेम्समध्ये चॅम्पियन होण्याची कामगिरी केली आहे. त्याचबरोबर ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी दोन पदकं जिंकली. म्हणजेच, गुजरातच्या 426 कोटींच्या तुलनेत महाराष्ट्राला 87 कोटींचा निधी मिळूनही महाराष्ट्राची क्रीडा कामगिरी तुलनेने अधिक प्रभावी दिसते. यामुळे निधी वाटपाची पद्धत, त्याचा वापर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या क्रीडा सुविधांचा प्रत्यक्ष फायदा खेळाडूंना किती मिळतो, यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
मणिपूरच्या खेळाडूंनी 4 पदकं जिंकली
मणिपूर हे भारताच्या क्रीडा नकाशावर लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रचंड योगदान देणारं राज्य मानलं जातं. राज्याची लोकसंख्या सुमारे 30 ते 35 लाखांच्या आसपास असूनही विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये मणिपूरच्या खेळाडूंची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली आहे. यंदा कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये मणिपूरच्या खेळाडूंनी 4 पदकं जिंकली. मात्र, खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत मणिपूरला मिळालेला निधी सुमारे 47 कोटी रुपये आहे. म्हणजेच, तुलनेने कमी निधी मिळूनही मणिपूरसारख्या राज्यांनी देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार खेळाडू दिले आहेत. त्यामुळे निधीची रक्कम आणि पदकांची संख्या यांच्यात थेट संबंध आहे का? हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
कॉमनवेल्थमध्ये भारताची पदकसंख्या का घसरली?
ग्लास्गो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताने 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य अशी एकूण 39 पदकं जिंकली. 1998 च्या क्वालालंपूर कॉमनवेल्थ गेम्सनंतर भारताने प्रत्येक राष्ट्रकुल स्पर्धेत किमान 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक पदकं जिंकली होती. त्यामुळे यंदा 50 पदकांचा टप्पा गाठता न आल्याने भारताच्या कामगिरीत घसरण झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतं. मात्र, यामागे एक महत्त्वाचं कारण आहे. यंदाच्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये खर्च कमी करण्यासाठी स्पर्धेतील खेळांची संख्या कमी करण्यात आली. भारताची पारंपरिक ताकद असलेले कुस्ती, बॅडमिंटन आणि नेमबाजीसारखे खेळ कार्यक्रमातून वगळण्यात आले. त्यामुळे भारताच्या एकूण पदकसंख्येवर त्याचा मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे केवळ पदकांची संख्या पाहून भारताची कामगिरी खराब ठरवणं योग्य ठरणार नाही.
2028 मध्ये कॉमनवेल्थ भारतात; गुजरातकडे यजमानपद
या संपूर्ण चर्चेला आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. पुढील शतकोत्सवी कॉमनवेल्थ गेम्सचे यजमानपद भारतातील गुजरातमधील अहमदाबाद शहराला मिळालं आहे. त्यामुळे गुजरातच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांवर, खेळाडू घडवण्याच्या प्रक्रियेवर आणि सरकारी निधीच्या वापरावर आता अधिक बारकाईने लक्ष दिलं जाण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेचं यजमानपद मिळवणं ही मोठी संधी असते. मात्र, यजमान राज्याकडून स्वतःचे खेळाडू मोठ्या प्रमाणावर तयार होणं आणि पदकं मिळवणं हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे.
