सरकारमधील एका वरिष्ठ सूत्राने CNN-News18 ला सांगितले की, मंत्रिमंडळ फेरबदल करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साधारण तीन ते चार दिवस आधी आपल्या वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करतात. सध्या तरी अशा प्रकारची कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. पुढील आठवड्यात पंतप्रधान आठवडाभराच्या परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत आणि त्यानंतर आठवडाभरात म्हणजेच 20 जुलैच्या सुमारास संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकारचे संपूर्ण लक्ष या अधिवेशनावर असून त्यात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू होती.
दुसऱ्या एका विश्वासार्ह सूत्राने सांगितले की, सध्या सरकारचे मुख्य लक्ष संसदेतील आपले संख्याबळ अधिक मजबूत करण्यावर आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील सहा खासदारांनी सरकारला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर सरकारला याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारला काही घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सरकार पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) विधेयक आणि महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा सादर करण्याची तयारी करत आहे.
सूत्रांच्या मते मतदानाच्या वेळी द्रमुक (DMK) सभात्याग करेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. कारण तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसने विजय सरकारसोबत आघाडी केल्यानंतर काँग्रेस आणि द्रमुक यांच्यातील संबंध बिघडल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र या सूत्राने हेही मान्य केले की, दोन-तृतीयांश बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकसभेत आमच्याकडे अजूनही आवश्यक संख्या कमी आहे.
CNN-News18 ने यापूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत होण्याची शक्यता असून, या काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. विविध प्रादेशिक पक्षांमधील राजकीय घडामोडी आणि सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज झालेला विरोधक यामुळे हे अधिवेशन अत्यंत गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिवेशनापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष तृणमूल काँग्रेसमधील 20 बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबत तसेच शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटातील सहा खासदारांचा शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये झालेल्या कथित विलीनीकरणाबाबत निर्णय घेऊ शकतात. याशिवाय या बंडखोर खासदारांच्या लोकसभेतील आसन व्यवस्थेबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकार दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचल्याचा दावा करत असून, या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये दोन घटनादुरुस्ती विधेयकांचाही समावेश आहे. सरकार 131वे घटनादुरुस्ती विधेयक सुधारित स्वरूपात पुन्हा सादर करू शकते. हे विधेयक महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित असून, त्यामध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील सदस्यसंख्या 50 टक्क्यांनी वाढविण्याची तरतूद असू शकते.
तसेच 130वे घटनादुरुस्ती विधेयक असे सुचवते की पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पद सोडावे लागेल. मात्र या तरतुदीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडून आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुचविले जाण्याची शक्यता आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या समितीला देण्यात आलेल्या मुदतवाढीबाबतही सरकार पुढील पावले उचलू शकते. याशिवाय परकीय देणगी नियमन कायदा (FCRA) संबंधित वादग्रस्त विधेयकेही या अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. तसेच विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान, अँटी-डोपिंग सुधारणा, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, कॉर्पोरेट कायद्यातील सुधारणा आणि सिक्युरिटीज मार्केट कोड यांसारखी अनेक विधेयके मंजुरीसाठी मांडली जाऊ शकतात.
विरोधी पक्षांनीही या अधिवेशनासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. कमी पडलेला मान्सून, दुष्काळ, पूरस्थिती, NEET प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण, अयोध्या राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधक आखत आहेत.
याशिवाय मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरही विरोधक प्रश्न उपस्थित करू शकतात. तसेच प्रादेशिक पक्षांमधील फुटीमागे सरकारची भूमिका असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून या अधिवेशनात उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
